मप्र राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रसाशनिक सेवा) के बैनर तले जिले भर के तहसीलदारो ने सोपा ज्ञापन*

 *सरकार के निर्णय से हतोत्साहित है प्रदेश के तहसीलदार ,नायब तहसीलदार*

*मप्र राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रसाशनिक सेवा) के बैनर तले जिले भर के तहसीलदारो ने सोपा ज्ञापन*

*06 अगस्त से होंगे मुख्यालय पर जमा,  आपदा प्रबंधन के अलावा अन्य कार्यों से रहैंगे विरत*

(मनोज पुरोहित)

पेटलावद। मप्र राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रसाशनिक सेवा) संघ के बैनर तले झाबुआ जिले के समस्त तहसीलदार एवम नायब तहसीलदारो व अधिक्षक भू-अभिलेख ने  सयुंक्त रूप से सोमवार को  एक ज्ञापन  मुख्य सचिव मप्र शाशन भोपाल के नाम कलेक्टर के माध्य्म से ओआईसी एवम डिप्टी कलेक्टर झाबुआ श्री हरिशंकर विश्वकर्मा को  सोपा ।

*सरकार के निर्णय से हतो साहित्*

ज्ञापन सोपते हुए बताया गया कि राजस्व अधिकारीयो  के न्यायिक एवम गई न्यायिक संवर्ग पर पूर्व में स्थगित किये गए विरोध को पुनः प्रारम्भ करने के सम्बंध में सूचना देते हुए बताया श्रीमान के द्वारा राजस्व अधिकारियों के न्यायिक एवं गैर न्यायिक विभाजन के श्रींमान के निर्णय से संवर्ग  हतोत्साहित  है ओर विरोध स्वरूप 16/07/25,17/0725,20/07/25ओर 26/07/25 को ज्ञापन सोप चुके हैं।

*45 जिलों के पदाधिकारियों ने लिया निर्णय*आपदा प्रबंधन के अलावा समस्त कार्यो से रहेंगे विरत*

दिनांक 03/08/25 को संघ के 45 जिलों के प्रतिनिधियो/ अध्य्क्ष /प्रभारियों ने सर्वानुमति से निर्णय लिया है।

    जिसके तहत जब  तक सँवर्ग के इस विभाजन का निर्णय शाशन वापस नही ले लेता तब  बुधवार  06 अगस्त से समस्त राजस्व अधिकारी ओर अधोहस्ताक्षरकर्ता सामूहिक रूप से  मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे और हड़ताल या सामुहिक अवकाश पर नही जाएंगे ।  ओर आपदा प्रबन्धन के कार्यो को छोड़कर समस्त कार्यो से विरत रहेंगे।कार्यपालिक दंडाधिकारी कि शक्तिया पुलिस विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग या अन्य भी विभाग को सौप दे ।

*जिले भर के अधिकारियों ने सोपा ज्ञापन*

इसके सहित  ज्ञापन में विस्तृत रूप से उल्लेखीत  क़ई मांगों को   झाबुआ, पेटलावद, थांदला,खवासा,  मेघनगर, झकनावदा ,सारंगी, रामा, राणापुर  , में पदस्थ तहसीलदारो ,नायब तहसीलदारो ओर अधीक्षक ने ज्ञापन सौपकर सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग कि हे।

*रुक जाएगा कामकाज*

उल्लेखनीय है कि सरकारी कामकाज में राजस्व विभाग प्रसाशन की रीढ़ की हड्डी माना जाता है ओर  यदि  राजस्व विभाग के अधिकारियों ने 06 अगस्त से कार्यो से विरत रहने के निर्णय पर अमल किया तो आम जनता के साथ ही साथ सरकार की परेशानी भी निश्चित तौर पर बढ़ेगी ।